अभिलाष गुप्तावीरगञ्ज, २० असोजराष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन नेपाल (एन–प्याब्सन) पर्साले संस्थागत विद्यालयका समस्या समाधान तथा छात्रवृत्तिसम्बन्धी नीतिगत सुधारको माग गर्दै शिक्षा मन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार शैलेन्द्र झालाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।ज्ञापनपत्र बुझाउने टोलीमा एन–प्याब्सन पर्साका जिल्ला अध्यक्ष राम श्रेष्ठ, नगर अध्यक्ष सोनालाल पटेललगायत जिल्ला तथा नगर तहका पदाधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो।एन–प्याब्सनले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई शिक्षा तथा स्वतन्त्रताको मौलिक हक सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्दै संस्थागत विद्यालयको योगदान र अधिकारलाई समेत नीतिगत रूपमा सम्बोधन गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ।ज्ञापनपत्रमा नेपालको संविधान २०७२ को भाग–३ अन्तर्गत धारा १७ (२) (घ) मा संघ–संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता तथा धारा ३१ मा शिक्षासम्बन्धी हक सुनिश्चित गरिएको उल्लेख छ। साथै, शिक्षा ऐन २०२८ को सातौँ संशोधनअन्तर्गत संस्थागत विद्यालयको स्थापना, सञ्चालन तथा हकहितसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको विषयमा पनि ध्यानाकर्षण गराइएको छ।एन–प्याब्सनले शिक्षा ऐनको दफा १६ (ग) बमोजिम संस्थागत विद्यालयले कुल विद्यार्थी संख्याको १० प्रतिशत लक्षित वर्गका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दै आएको जनाएको छ।ज्ञापनपत्रमा मुलुकभर सञ्चालित १० हजारभन्दा बढी संस्थागत विद्यालय तथा विशेषगरी मधेस प्रदेशका दूरदराज क्षेत्रमा सञ्चालित विद्यालयहरूले शिक्षा क्षेत्रमा पुर्‍याउँदै आएको योगदानलाई सरकारले उचित रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।निजी विद्यालयबाट उत्तीर्ण विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षाको छात्रवृत्तिमा विभेद नगर्न मागएन–प्याब्सनले विद्यालय तहमा संस्थागत विद्यालयहरूले गरिब, जेहेन्दार तथा लक्षित वर्गका विद्यार्थीलाई १० प्रतिशत छात्रवृत्ति प्रदान गर्दै आएको अवस्थामा निजी विद्यालयबाट एसईई उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षाको सरकारी छात्रवृत्तिमा आवेदन दिनबाट वञ्चित गर्ने व्यवस्था विभेदपूर्ण रहेको जनाएको छ।ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ कि छात्रवृत्ति विद्यार्थीको योग्यता, क्षमता (Merit) तथा आर्थिक–सामाजिक अवस्थाका आधारमा प्रदान गरिनुपर्ने हो, उसले कुन प्रकारको विद्यालयबाट अध्ययन गरेको हो भन्ने आधारमा होइन।संस्थागत विद्यालयबाट एसईई उत्तीर्ण गरी कक्षा ११–१२ तथा विश्वविद्यालय तहमा अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीलाई सरकारी छात्रवृत्तिमा समान अवसर प्रदान गर्नुपर्ने माग गर्दै एन–प्याब्सनले विद्यमान विभेदकारी व्यवस्था हटाउन शिक्षा मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको छन एन–प्याब्सनले निजी तथा संस्थागत विद्यालयले राज्यको शिक्षा क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याइरहेको उल्लेख गर्दै उनीहरूका समस्या समाधान, लगानीको संरक्षण तथा विद्यार्थीको समान शैक्षिक अधिकार सुनिश्चित गर्ने गरी शिक्षा नीति तथा कानुन निर्माण गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ।