वीरगञ्ज, ७ असोज

वीरगञ्जको मुख्य सडक २५–२५ मिटर विस्तार गर्ने निर्णयविरुद्ध मेन रोड क्षेत्रका स्थानीयवासी आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। सडक विस्तारका क्रममा पुस्तौँदेखि बसोबास तथा व्यवसाय गर्दै आएका स्थानीयका घर तथा संरचना विस्थापित हुने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै उनीहरूले विरोध जनाएका हुन्।

वीरगञ्ज सडक विस्तार पीडित संघर्ष समितिको नेतृत्वमा स्थानीयवासीले सडक विस्तारका नाममा घर–जग्गा भत्काइएको विरोधमा बुधबार वीरगञ्जमा मौन जुलुससहित प्रदर्शन गरेका छन्। संघर्ष समितिका संयोजक कुन्दन रौनियारको नेतृत्वमा निकालिएको मौन जुलुस आदर्शनगर चोकबाट सुरु भई नगरका विभिन्न भागको परिक्रमा गर्दै माईस्थान चोकमा पुगेर समापन भएको थियो।

प्रदर्शनकारीहरूले हातमा कालो झण्डा बोकेर सडक विस्तारको निर्णयप्रति विरोध जनाएका थिए। उनीहरूले प्रभावित घरधनी तथा व्यवसायीको समस्या समाधान नगरी सडक विस्तार अघि बढाइएको भन्दै राज्यको निर्णयप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।

माईस्थान चोकमा आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्दै संघर्ष समितिका संयोजक रौनियारले सडक विस्तारको निर्णयले वर्षौंदेखि वीरगञ्जको मुख्य सडक क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका स्थानीयवासीमाथि अन्याय हुने अवस्था सिर्जना गरेको दाबी गरे। उनले प्रभावित नागरिकको समस्या, सम्पत्तिको अवस्था तथा जीविकोपार्जनको विषयलाई सम्बोधन नगरी गरिने सडक विस्तार स्वीकार्य नहुने बताए।

रौनियारले राज्यको निर्णयप्रति सांकेतिक विरोध जनाउन घरधनीहरूले आफ्ना घर तथा व्यवसायिक प्रतिष्ठान अगाडि कालो झण्डा राख्ने अभियान सुरु गरेको जानकारी दिए। उनका अनुसार आन्दोलनको पहिलो चरणअन्तर्गत मौन जुलुस र कालो झण्डा राख्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो।

स्थानीयवासीले मुख्य सडक विस्तारको नाममा आफूहरूको घर, जग्गा तथा व्यवसाय विस्थापित हुने अवस्था आएको भन्दै उचित विकल्पबिना सडक विस्तार अघि नबढाउन माग गरेका छन्। उनीहरूले प्रभावित परिवार तथा व्यवसायीका लागि उचित क्षतिपूर्ति, वैकल्पिक व्यवस्था, पुनर्स्थापना तथा व्यवसाय सञ्चालनको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने माग अघि सारेका छन्।

मेन रोड क्षेत्रमा लामो समयदेखि बसोबास तथा व्यवसाय गर्दै आएका स्थानीयले सडक विस्तारले आफ्नो सम्पत्ति मात्र नभई रोजगारी तथा व्यवसायसमेत प्रभावित हुने बताएका छन्। सडक विस्तारका कारण बालबालिकाको शिक्षा, परिवारको जीविकोपार्जन र लामो समयदेखि सञ्चालनमा रहेका व्यवसायमा समेत असर पर्ने उनीहरूको भनाइ छ।

स्थानीयले सडक विस्तारसम्बन्धी विषयमा सम्बन्धित सरकारी निकाय, वीरगञ्ज महानगरपालिका, सडक विभाग तथा प्रभावित नागरिकबीच तत्काल संवादको वातावरण बनाउन माग गरेका छन्। उनीहरूले प्रभावित पक्षसँग पर्याप्त छलफल र सहमति नगरी जबर्जस्ती रूपमा घर तथा संरचना हटाउने कार्य अघि नबढाउन आग्रह गरेका छन्।

संघर्ष समितिले आफूहरूको मागलाई बेवास्ता गरिए आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउने चेतावनी दिएको छ। स्थानीयवासीले समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित निकायले तत्काल पहल गर्नुपर्ने र सडक विस्तारको विषयलाई नागरिकको अधिकार तथा सम्पत्तिको संरक्षण हुने गरी समाधान गर्नुपर्ने बताएका छन्।