समृद्धि साह (कानून विद्यार्थी)

सेप्टेम्बर ८ को प्रदर्शनपछि ९ तारिखमा भएको जेन’ज आन्दोलनले अन्तरिम सरकार गठनको आवश्यकता उत्पन्न गरायो। यो आन्दोलन राजनीतिक दलहरूको भ्रष्टाचार र सामाजिक सञ्जालमा लगाइएको प्रतिबन्ध (अभिव्यक्ति र विचारको स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप) विरुद्ध केन्द्रित थियो। तर शान्तिपूर्ण प्रदर्शन हिंसात्मक बन्दा गोलीकाण्डमा कैयौँ युवाले ज्यान गुमाए भने देशको भौतिक संरचनामा ठूलो क्षति पुग्यो। ठूला निजी उद्योग-व्यवसाय नष्ट हुँदा सयौँ बेरोजगार बने। यही परिस्थितिबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्नुपर्‍यो। यस कारण राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्न र संवैधानिक रिक्तता हुन नदिन नयाँ अन्तरिम प्रधानमन्त्री नियुक्तिको आवश्यकता देखियो। कानूनी सिद्धान्तको प्रयोग

बेंथमको उपादेयवाद (Utilitarianism) ले “Hedonic Calculus” को अवधारणा प्रस्तुत गर्दै कुनै कार्यबाट प्राप्त सुख-दुखको मात्रा र अवधि नापेर नैतिक मूल्यांकन गर्ने आधार दिएको थियो। समाज, राजनीति र अर्थतन्त्रका संरचनाहरू जनसाधारणको सुखवृद्धि र दुख न्यूनीकरणतर्फ निर्देशित हुनुपर्छ भन्ने उनको भनाइ आजको सन्दर्भमा पनि सान्दर्भिक छ।

अरिस्टोटलको “आवश्यकता (Necessity)” सम्बन्धी विचार वस्तुको सारमा आधारित छ। जब कानूनी प्रक्रियाले अराजकता वा अस्थिरता ल्याउँछ, त्यस्तो बेलामा संवैधानिक आवश्यकता (Constitutional Necessity) को अवधारणा प्रयोग हुन्छ। यसको उद्देश्य अराजकता, असंवैधानिकता र अव्यवस्था रोक्नु हो। तर आवश्यकता नाममा गरिएको कदम सन्तुलित, अनुपातिक र जनकल्याणमुखी हुनुपर्छ। तर सार्वजनिक हितलाई प्राथमिकता दिँदै पनि कानूनको सर्वोच्चता कायम रहनैपर्छ। अन्तरिम प्रधानमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रिया नेपालको वर्तमान संविधानसँग मेल खाँदैन।

संविधानको धारा ७६ अनुसार, राष्ट्रपति प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त दलको नेता नियुक्त गर्नुपर्छ। यदि कुनै दलसँग बहुमत छैन भने दुई वा बढी दलको समर्थन पाउने सदस्यलाई नियुक्त गर्न सकिन्छ। त्यसमापनि असफल भएमा सबैभन्दा ठूलो दलको नेता नियुक्त हुन्छ। फेरि असफल भएमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी चुनाव घोषणा हुन्छ। धारा ७८ अनुसार, प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपति संघीय संसदको सदस्य नभएको व्यक्तिलाई पनि मन्त्री नियुक्त गर्न सक्छन्। तर, पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई अन्तरिम प्रधानमन्त्री बनाउने व्यवस्था संविधानमै छैन, किनकि कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीचको शक्ति विभाजन (Separation of Power) को सिद्धान्त भङ्ग हुन्छ।

२०६३ सालमा अन्तरिम संविधान जारी भई नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरियो। तर २०६९ को वृत नं. ०९७६ (चन्द्रकान्त ज्ञवाली विरुद्ध अन्तरिम निर्वाचन मन्त्रिपरिषद्) मा राष्ट्रपति आदेशमार्फत खिलराज रेग्मीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा परेको थियो। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र कायलान श्रेष्ठको इजलासले सो वृत खारेज नगरी राजनीतिक आवश्यकता देखाउँदै निर्णय गर्‍यो, जसले संविधानवाद र शक्तिविभाजन सिद्धान्तलाई क्षति पुर्‍यायो। यसलाई असंवैधानिक भन्दै असहमति पनि जनाइएको थियो।

आजको परिस्थितिमा पनि सोही प्रश्न दोहोरिएको छ — के यस्ता निर्णय संवैधानिक हो त? यदि न्यायालयले असंवैधानिक कार्यलाई वैधता दियो भने भविष्यमा खतरनाक उदाहरण बन्न सक्छ। संविधानले “अन्तरिम प्रधानमन्त्री” भन्ने शब्द स्पष्ट रूपमा नउल्लेख गरे पनि, राष्ट्रिय संकटमा राष्ट्रपतिले “Caretaker/Transitional Prime Minister” नियुक्त गर्न सक्ने व्याख्या गरिएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय उदाहरण

पाकिस्तानमा पूर्वसांसद अन्वर-उल-हक काकर लाई अन्तरिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको थियो, जसको मुख्य उद्देश्य विद्रोह र अस्थिरताबीच राज्यलाई निरन्तरता दिनु थियो। अन्तरिम प्रधानमन्त्रीको भूमिका दैनिक प्रशासनिक कामकाज सुनिश्चित गर्ने।

स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन सहज बनाउन निर्वाचन आयोगसँग सहकार्य गर्ने। कुनै पनि राजनीतिक दलतर्फ पक्षपाती नहुनु । अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा सामान्य प्रतिनिधित्व गर्नु तर दीर्घकालीन प्रतिवद्धता नगर्नु। संवैधानिक प्रावधान पालना गर्ने, सीमित अधिकार प्रयोग गर्ने। संसद विघटन वा संविधान संशोधन जस्ता विवादास्पद निर्णय नगर्नु।

निष्कर्ष

हामी आशा गर्छौँ कि अन्तरिम प्रधानमन्त्रीले लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउने, जवाफदेही रहने र राष्ट्रिय एकतालाई अग्रसर गर्ने दायित्व पूरा गर्नेछन्। साथै, सेप्टेम्बर ८ र ९ का हिंसात्मक घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि स्वतन्त्र अनुसन्धान गरी कानूनी कारबाही गर्नुपर्नेछ। संसद, सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत र अन्य ठूला निजी–सार्वजनिक संरचनामा भएको क्षतिको जवाफदेही सुनिश्चित गर्दै मात्र शान्ति, सुशासन र विकास सम्भव हुन्छ।