वीरगंज महानगरपालिका–२५ श्रीसियाका स्थानीयवासीले ड्राइपोर्ट निर्माणका क्रममा अधिग्रहण गरिएको जग्गा तथा भौतिक संरचनाको मुआब्जा र क्षतिपूर्ति तत्काल उपलब्ध गराउन माग गरेका छन् । मुआब्जा संघर्ष समिति वीरगञ्ज–२५ श्रीसियाका अध्यक्ष अशोककुमार चौधरीको हस्ताक्षरमा स्थानीयवासीले वीरगञ्ज भन्सारका प्रमुख भन्सार प्रशासक कृष्ण मैनालीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै लामो समयदेखि रोकिएको मुआब्जा प्रक्रिया टुंग्याउन माग गरेका हुन् । ज्ञापनपत्रमा करिब दुई दशकअघि ड्राइपोर्ट निर्माणका लागि अधिग्रहण गरिएको जग्गाको मुआब्जा प्रक्रिया अझै पूर्ण रूपमा टुंगिन नसकेको उल्लेख छ । समितिका अनुसार २०६१ सालदेखि जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया अघि बढे पनि कतिपय जग्गाधनीले हालसम्म पूर्ण मुआब्जा पाउन सकेका छैनन् । नापजाँचका क्रममा नक्सा तथा फिल्डबुकमा देखिएको त्रुटिका कारण जग्गाधनीको नाममा मुआब्जा निर्धारण तथा वितरणमा समस्या उत्पन्न भएको समितिको दाबी छ । लामो समयदेखि मुआब्जा नपाउँदा प्रभावित परिवारले आफ्नो जग्गामा घर निर्माण गर्न नसकेको तथा आर्थिक र सामाजिक समस्या झेल्दै आएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । सम्बन्धित निकायमा पटक–पटक पहल गर्दा पनि समस्या समाधान नभएको भन्दै स्थानीयवासीले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको जग्गाको बाँकी मुआब्जा तत्काल भुक्तानी गर्न माग गरेका छन् । साथै, अधिग्रहण गरिएको जग्गामा रहेका घर, टहरा लगायतका भौतिक संरचनाको समेत यथोचित क्षतिपूर्ति निर्धारण गरी वितरण गर्न उनीहरूको माग छ । लामो समयसम्म माग सम्बोधन नभए थप आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाउने चेतावनीसमेत संघर्ष समितिले दिएको छ । ज्ञापनपत्रको बोधार्थ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलगायत सम्बन्धित निकायमा पठाइएको समितिले जनाएको छ । ज्ञापनपत्र बुझाउने क्रममा वीरगञ्ज महानगरपालिका–२५ का वडा अध्यक्ष आशुतोष चतुर्वेदी, नेपाली कांग्रेसका बुथ सभापति भैयाराम पटेल, वडा सदस्य तेतरी देवी, पूर्व वडा सदस्य वैजन्तीमालालगायत स्थानीयवासीको उपस्थिति थियो ।