काठमाडौं । लामो समयदेखि नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई ‘नाफामा उकास्ने नायक’का रूपमा प्रचारित पूर्व कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको बनावटीय छविलाई अब स्वेतपत्रले पखालिदिएको छ।

जसरी केही फेसन मोडलहरूले फोटोशूटका लागि चित्ताकर्षक देखिन कागजी मेकअप र प्रकाशको सहारा लिन्छन्, त्यसैगरी पूर्व कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले पनि तथ्यांकको सजावटमार्फत आफूलाई चरित्रवान, सक्षम र इमानदार देखाउने प्रयास गरेका रहेछन्। तर, नेपाल विद्युत प्राधिकरणले हालै सार्वजनिक गरेको स्वेतपत्रले त्यो सबै बनावटी आवरण पखालिदिएको छ – र यथार्थ अनुहार उजागर गरिदिएको छ।

स्वेतपत्रले कुलमानको कार्यकालमा देखाइएको ‘नाफा’को कथा तथ्यांक र लेखा परीक्षणकै भाषामा झुटो सावित गरिदिएको छ।

झुटो नाफाको प्रचार : वास्तविकता घाटा

प्राधिकरणका हालैका तथ्यांक अनुसार, कुलमान घिसिङले आफ्नो कार्यकालमा देखाएको नाफा ‘कागजी’ मात्र थियो। प्राधिकरणले दाबी गरेको नाफा कर पूर्व रकम (Pre-tax Profit) थियो, जसमा आयकर ऐन बमोजिमको ह्रासकट्टी (Depreciation) र अन्य दायित्वहरू समावेश गरिएको थिएन।

वास्तविक रूपमा, प्राधिकरण हाल रु ५ अर्ब २६ करोड नोक्सानीमा रहेको तथ्यांकले देखाउँछ। यसको अर्थ प्राधिकरण लामो समयदेखि घाटामै चलिरहेको छ तर त्यसलाई लुकाएर लोकप्रियताको ‘मेकअप’ लगाइएको रहेछ।

३ खर्ब ८५ अर्ब दायित्वको बोझ:

स्वेतपत्रअनुसार प्राधिकरणको दीर्घकालीन र अल्पकालीन दायित्व गरी कूल रु ३ खर्ब ८५ अर्ब ऋण छ। त्योमध्ये वैदेशिक दातृ निकाय र आन्तरिक स्रोतबाट लिइएको मात्र रु २ खर्ब ४८ अर्ब ऋण छ। झुटो नाफा देखाउन यो ऋणको यथार्थ छायाँमा पारिएको थियो।

त्यसमाथि, न्यायिक विवादमा रहेका मुद्दाबाट रु ८ अर्ब ४० करोडसम्म दायित्व थपिन सक्ने जोखिम छ भने रु ४१ अर्ब १३ करोडको संस्थागत जमानत तत्काल खातामा आउन सक्ने छैन। यी सबै तथ्यांकले प्राधिकरण घाटामा रहेको यथार्थलाई उजागर गर्छ।

बक्यौता पनि बनाइएको थियो ‘नाफा’को आधार:

श्वेतपत्रको अर्को महत्वपूर्ण पाटो भनेको डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनका बक्यौता हो। प्राधिकरणका अनुसार २०८१ असार मसान्तसम्मको बक्यौता मात्र रु २३ अर्ब ४४ करोड छ।

श्वेतपत्रले तीमध्ये कैयौं बक्यौता रकम अदालतमा विचाराधीन रहेकाले असुलीको सम्भावना न्यून रहेको स्पष्ट गरेको छ। त्यस्ता रकमलाई कुलमानले आम्दानीका रूपमा देखाएर नाफा देखाएका थिए।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले पनि कुलमानको कार्यकालमा रु ७ अर्ब १९ करोड खर्च नदेखाइएको र रु ४ अर्ब ७२ करोड आम्दानी बढी लेखिएको स्पष्ट पारेको छ।

मन्त्रीको दृढता : ‘सम्झौताविहीन असुली’

ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काको निर्देशनमा कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यको नेतृत्वमा ल्याइएको यो स्वेतपत्रले संस्थागत पारदर्शिता र जवाफदेहिताको संकेत दिएको छ।

मन्त्री खड्काले पटकपटक प्राधिकरणलाई बक्यौता असुलीमा कुनै सम्झौता नगर्न भनेका थिए र अहिले त्यसै अनुरूप डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन महसुल कडाइका साथ असुल गरिने भएको छ।

बनावटी छविको पटाक्षेप

कुलमान घिसिङको ‘नाफा’को प्रचार अब केवल प्रचार नै सावित भएको छ। श्वेतपत्रले उनको मेकअपयुक्त लोकप्रियताको आवरण हटाइदिएको छ।

नाफा होइन, प्राधिकरण वास्तवमा ऋण, बक्यौता र दायित्वको दलदलमा थियो – र अझै छ। तर, नयाँ नेतृत्वले पारदर्शिता र सुधारको मार्ग रोज्दै गर्दा ‘झुटको पर्दा’ हट्न थालेको देखिन्छ।

यसपाली, स्वेतपत्र बनेको छ– सत्यको ऐना!"