सुरज फिस सप्लायर्सका माछा बोकेका गाडी पटक–पटक पक्राउ, भन्सारको जाँचपासमाथि गम्भीर प्रश्न
पहिलो घटनामा ७ लाख ४५ हजार र दोस्रोमा ३ लाख ४२ हजार १३ रुपैयाँ जरिवाना, ४० बाक्सा माछा जफत
२४ कातिक,वीरगञ्ज । सुरज फिस सप्लायर्ससँग सम्बन्धित माछा बोकेका मिनी ट्रक पटक–पटक पक्राउ पर्न थालेपछि वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयको जाँचपास प्रक्रिया, राजस्व असुली र कर्मचारीको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ।
यसअघि माछा बोकेको मिनी ट्रकमा गरिएको जाँचका क्रममा भन्सार घोषणामा ९६ बाक्सा उल्लेख गरिएकोमा १४४ बाक्सा भेटिएको थियो। अर्थात् घोषणाभन्दा ४८ बाक्सा बढी माछा फेला परेको थियो। उक्त गाडीमा माछासँगै पटाका पनि बरामद भएको थियो।

प्रहरीले कात्तिक १८ गते उक्त गाडी नियन्त्रणमा लिएर कात्तिक १९ गते थप जाँचका लागि वीरगञ्ज भन्सार कार्यालय पठाएको थियो। पहिलो घटनामा भन्सारले ७ लाख ४५ हजार रुपैयाँ जरिवाना असुल गरेको थियो।
पहिलो घटना सार्वजनिक भएको केही समयपछि शुक्रबार राति सशस्त्र प्रहरीले सुरज फिस सप्लायर्ससँग सम्बन्धित माछा बोकेको भारतीय नम्बर प्लेटको अर्को मिनी ट्रक नियन्त्रणमा लिएको थियो।
दोस्रो घटनामा भन्सार कार्यालयले ३ लाख ४२ हजार १३ रुपैयाँ जरिवाना असुल गर्नुका साथै ४० बाक्सा माछा जफत गरेको थियो। यसरी एउटै व्यवसायीसँग सम्बन्धित माछा ढुवानीका गाडी पटक–पटक पक्राउ पर्नु र दुवै घटनामा ठूलो परिमाणमा अनियमितता भेटिनुले भन्सार जाँचपास प्रणालीमाथि प्रश्न उठाएको छ।
व्यापारीहरूका अनुसार दोस्रो घटनामा २०० प्रतिशत जरिवाना लगाउनुपर्ने अवस्थामा १०० प्रतिशत मात्रै जरिवाना लगाइएको थियो। पहिलो घटनामा ७ लाख ४५ हजार र दोस्रो घटनामा ३ लाख ४२ हजार १३ रुपैयाँ जरिवाना निर्धारण हुनुको कानुनी आधार के हो भन्ने प्रश्न उठाएका छ।

व्यापारीहरू को आरोप छ, एउटै व्यवसायीसँग सम्बन्धित गाडी पटक–पटक उस्तै प्रकृतिको अनियमिततासहित पक्राउ पर्नुले सामान्य त्रुटिभन्दा पनि भन्सार जाँचपासमा सम्भावित मिलेमतोको आशंका बढाएको छ। यद्यपि, कर्मचारीको मिलेमतो भएको विषय स्वतन्त्र छानबिनबाट पुष्टि हुन बाँकी छ।
भन्सार ऐनअनुसार कारबाही भयो कि सहुलियत दिइयो ?
भन्सार ऐनले वस्तुको गलत घोषणा, चोरी पैठारी, जाँचपास नभएका वस्तुको ढुवानी तथा राजस्व छल्ने कार्यलाई कसुर मानेको छ। कसुरको प्रकृति र प्रयोग भएको कानुनी दफाअनुसार जरिवाना तथा जफतको व्यवस्था फरक हुन सक्छ।
त्यसैले दोस्रो घटनामा भन्सारले कुन दफा र उपदफा प्रयोग गरेर ३ लाख ४२ हजार १३ रुपैयाँ जरिवाना निर्धारण गर्‍यो ? २०० प्रतिशत जरिवाना लाग्ने कसुर हो वा होइन ? ४० बाक्सा माछा कुन कानुनी आधारमा जफत गरियो ? यी विषय भन्सार कार्यालयले स्पष्ट पार्नुपर्छ।

पहिलो घटनामा पनि ९६ बाक्सा घोषणा गरिएकोमा १४४ बाक्सा माछा भेटिएको र पटाका समेत बरामद भएको अवस्थामा दोस्रो घटनासँग तुलना गरेर दुवै निर्णयको कानुनी आधार सार्वजनिक गर्न आवश्यक छ।
जाँचकर्मीको भूमिकामाथि पनि छानबिन आवश्यक
माछा बोकेका गाडी पटक–पटक पक्राउ पर्नुले भन्सार जाँचपासमा संलग्न कर्मचारीको भूमिकासमेत के हो ?अनुसन्धानको दायरामा आउनुपर्ने देखिन्छ।
गाडी भन्सारमा पुग्दा कसले जाँच गर्‍यो ? वास्तविक परिमाण किन पत्ता लागेन ? पहिलो घटनापछि व्यवसायी र ढुवानीका विवरणमाथि निगरानी भयो कि भएन ? दोस्रो घटनामा जरिवाना निर्धारण गर्दा कुन आधार अपनाइयो ? यी प्रश्नको जवाफ आवश्यक छ।
यदि कुनै कर्मचारीले जानाजानी गलत विवरण सदर गरेको, राजस्व चुहावटमा सहयोग गरेको वा आर्थिक लाभ लिएर गैरकानुनी जाँचपास गराएको प्रमाणित भएमा प्रचलित कानुनअनुसार विभागीय तथा कानुनी कारबाही हुनुपर्छ।

सरकारको सुशासन अभियानमाथि प्रश्न
वर्तमान सरकारले सुशासन र भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नारासहित सत्ता सञ्चालन गरिरहेको छ। तर भन्सारजस्तो राज्यको राजस्व संकलन गर्ने संवेदनशील निकायमा एउटै व्यवसायीसँग सम्बन्धित गाडी पटक–पटक पक्राउ पर्ने र जाँचपास तथा जरिवाना निर्धारणमा प्रश्न उठ्ने अवस्थाले सरकारको सुशासन प्रतिबद्धतामाथि नै चुनौती थपेको छ।
भन्सारमा हुने सम्भावित अनियमितताले राज्यको राजस्व गुम्ने मात्र होइन, इमानदार व्यवसायी निरुत्साहित हुने र सरकारी संयन्त्रप्रतिको जनविश्वास कमजोर हुने जोखिमसमेत रहन्छ।
त्यसैले अर्थ मन्त्रालय र भन्सार विभागले सुरज फिस सप्लायर्ससँग सम्बन्धित दुवै घटनाको फाइल झिकाएर निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्छ। दुवै गाडीको घोषणा विवरण, वास्तविक परिमाण, मूल्यांकन, जरिवाना निर्धारणको आधार, जफत गरिएको माछाको अभिलेख र जाँचपासमा संलग्न कर्मचारीको भूमिका सार्वजनिक गर्नुपर्छ।

यदि कर्मचारीको मिलेमतो वा राजस्व चुहावट पुष्टि भएमा संलग्न जोसुकैलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ।
सरकारले घोषणा गरेको सुशासन भाषणमा मात्र होइन, भन्सारको जाँचपास र राजस्व असुलीमा पनि देखिनुपर्छ। सुरज फिस सप्लायर्ससँग सम्बन्धित घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी वास्तविकता सार्वजनिक गर्न अर्थ मन्त्रालय र भन्सार विभागको ध्यान जान जरुरी छ।