वीरगञ्ज, ९ भदौ । लामो समयदेखि बन्द रहेको वीरगञ्ज चिनी कारखाना पुनः सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न गठित सरकारी कार्यदलले मंगलबारदेखि कारखाना परिसरको स्थलगत निरीक्षण सुरु गरेको छ।
सरकारले भदौ १ गते उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत वीरगञ्ज चिनी कारखाना पुनः सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरेको थियो। कारखानाको वर्तमान अवस्था अध्ययन गरी पुनः सञ्चालनको सम्भाव्यता, आवश्यक लगानी तथा आगामी कार्ययोजना तयार गर्ने जिम्मेवारी कार्यदललाई दिइएको छ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार खारेजीमा परेको कारखानाको वर्तमान अवस्था, विगतमा भएका सरकारी निर्णय, यसअघि पुनः सञ्चालनका लागि तयार गरिएका अध्ययन तथा प्रतिवेदन र अब चाल्नुपर्ने कदमबारे कार्यदलले अध्ययन गर्नेछ।
स्थलगत निरीक्षणका क्रममा कारखाना परिसरमा रहेका भवन, विभिन्न संरचना, मेसिनरी तथा पार्टपुर्जाको अवस्थाबारे जानकारी लिइएको छ। पुराना संरचना तथा उपकरणमध्ये पुनः प्रयोग गर्न सकिने अवस्थाका सामग्रीबारे समेत टोलीले अध्ययन गरिरहेको छ।
कार्यदलको संयोजकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सिडिई श्रीकान्त यादव तथा सदस्यमा मन्त्रालयकी शाखा अधिकृत ज्योति पौडेल र मन्त्रालयका सल्लाहकार श्याम शर्मा रहेका छन्।
मन्त्रालयले कार्यदललाई अध्ययन पूरा गरी १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न जिम्मेवारी दिएको छ। प्रतिवेदनका आधारमा कारखाना पुनः सञ्चालन गर्न सकिने वा नसकिने, आवश्यक लगानी, संरचना तथा आगामी कार्ययोजनाबारे सरकारले निर्णय लिने अपेक्षा गरिएको छ।
कार्यदलले कारखानामा कार्यरत कर्मचारीहरूसँग समेत वृहत् छलफल गरिरहेको शाखा अधिकृत ज्योति पौडेलले जानकारी दिइन्। उनका अनुसार स्थलगत निरीक्षणसँगै कर्मचारी, सरोकारवाला तथा सम्बन्धित पक्षसँग आवश्यक छलफल गरी अध्ययनलाई अन्तिम रूप दिइनेछ।
दशकौँदेखि बन्द रहेको वीरगञ्ज चिनी कारखानाको पुनः सञ्चालनका लागि सरकारी टोलीले स्थलगत अध्ययन थालेपछि स्थानीय राजनीतिक दल, किसान, उद्योगी–व्यवसायी तथा सर्वसाधारणको समेत चासो बढेको छ। कारखाना पुनः सञ्चालन भए वीरगञ्जसहित पर्सा र आसपासका क्षेत्रका किसान, रोजगारी तथा औद्योगिक गतिविधिमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
