महोत्तरी, साउन २७ — मधेस प्रदेशका होटल तथा पर्यटन व्यवसायीहरूले प्रदेशमा पर्यटन प्रवर्धन, लगानीको सुरक्षा तथा संरक्षण र अनुगमन प्रणाली सुधार गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटनमन्त्री कनिष पटेलको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
नेपाल होटल तथा पर्यटन व्यवसायी महासंघ (FONHATE) मधेस प्रदेशको संयोजन तथा नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स (NATTA) मधेस प्रदेश र होटल संघ नेपाल (HAN) मधेस प्रदेशको समन्वय तथा सहकार्यमा महोत्तरीको लालगढस्थित गौतम होटलमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो।
FONHATE मधेस प्रदेशका अध्यक्ष हिरा गौतमको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा मधेस प्रदेशका होटल तथा पर्यटन व्यवसायी, पर्यटन क्षेत्रका प्रतिनिधि तथा सरोकारवालाहरूको सहभागिता रहेको थियो।
कार्यक्रममा व्यवसायीहरूले मधेस प्रदेश सरकारको गृह तथा सञ्चार मन्त्रालय तथा मातहतका निकायबाट हुने अनुगमनका क्रममा देखिएको ‘छापामार शैली’प्रति असन्तुष्टि जनाउँदै त्यसबाट व्यवसायीमा परेको प्रभावबारे मन्त्रीसमक्ष ध्यानाकर्षण गराएका थिए। उनीहरूले अनुगमनलाई सुधारात्मक र समन्वयात्मक बनाउनुपर्ने, पूर्वसूचनासहित अनुगमन गर्नुपर्ने तथा जरिवानासम्बन्धी विषयमा स्पष्ट र व्यावहारिक समाधान खोजिनुपर्ने माग राखेका थिए।
सोही क्रममा FONHATE मधेस प्रदेशका संस्थापक महासचिव तथा NATTA मधेस प्रदेशका अध्यक्ष मोहन शर्मा लामिछानेले समग्र निजी क्षेत्रको पैरवी गर्दै होटल तथा पर्यटन व्यवसायीका विभिन्न माग र सुझाव समेटिएको ध्यानाकर्षण पत्र मन्त्री पटेललाई हस्तान्तरण गरेका थिए।
कार्यक्रममा बारा निजगढका सल्लाहकार युवराज लामा, जनकपुरधाम धनुषाका विजय झुनझुनवालालगायत पर्यटन तथा होटल व्यवसाय क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूको विशेष उपस्थिति रहेको थियो।
व्यवसायीहरूले मधेस प्रदेशमा पर्यटनको प्रचुर सम्भावना रहे पनि लगानीको वातावरण, व्यवसाय सञ्चालनमा सहजता, अनुगमन प्रणाली तथा पर्यटन पूर्वाधारका क्षेत्रमा अझै सुधार आवश्यक रहेको बताएका थिए। धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्यटनसँगै खानपान, स्थानीय कला–संस्कृति, पर्व तथा परम्परालाई पर्यटनसँग जोडेर प्रदेशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका थिए।
अन्तरक्रियामा मन्त्री कनिष पटेलले निजी क्षेत्र र प्रदेश सरकारबीचको सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै पर्यटन क्षेत्रमा लगानी सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। उनले व्यवसायीलाई अनावश्यक समस्या नहुने गरी पूर्वसूचनासहितको अनुगमन प्रणालीलाई प्राथमिकता दिने बताए।