वीरगञ्ज, साउन १४ । उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगञ्जले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक कार्ययोजनाबारे सञ्चारकर्मीसँग अन्तरक्रिया गरेको छ। बिहीबार अदालत परिसरमा आयोजित कार्यक्रममा अदालतको कार्यसम्पादन, मुद्दा व्यवस्थापन र आगामी योजनाबारे जानकारी गराइएको हो।
कार्यक्रमको अध्यक्षता उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगञ्जका न्यायाधीश गोकर्ण डाँगीले गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा वरिष्ठ न्यायाधीश जगतबहादुर थापा, नेपाल पत्रकार महासंघ पर्साका अध्यक्ष ओमप्रकाश खनाललगायत अदालतका पदाधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो।
कार्यक्रममा बोल्दै न्यायाधीश डाँगीले भौतिक पूर्वाधार र जनशक्तिको सीमितताका बाबजुद अदालतले प्रभावकारी रूपमा न्याय सम्पादन गर्दै आएको बताउनुभयो। सीमित स्रोत–साधनबीच पनि सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने प्रयास भइरहेको उहाँको भनाइ थियो।
उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगञ्जको स्थापना २०७३ साल असोज ३ गते भएको हो। कार्यक्रममा यसलाई नेपालकै दोस्रो ठूलो अदालतका रूपमा समेत चिनाइएको थियो।
अदालतले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल ८ हजार २२४ मुद्दामध्ये ५ हजार ८४६ मुद्दा फर्छ्योट भएका छन्। यो कुल मुद्दाको ७१.०८ प्रतिशत हो। सो अवधिमा २ हजार ३७८ मुद्दा फैसला हुन बाँकी रहेका छन्।
यसअघि आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ८ हजार ३२९ मुद्दामध्ये ४ हजार ७३५ अर्थात् ५६.८५ प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ८ हजार मुद्दामध्ये ४ हजार ५२८ अर्थात् ५६.६० प्रतिशत मुद्दा फर्छ्योट भएका थिए।
अदालतका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा बाँकी रहेका मुद्दामध्ये ६ महिनाभित्रका ९८७, एक वर्षभित्रका ६६९, १२ देखि १८ महिनासम्मका २८२ र १८ महिना नाघेका २१ मुद्दा रहेका छन्।
त्यस्तै रिटतर्फ विभिन्न अवधिका क्रमशः ३७२, ३७ र १० वटा मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेका छन्।
अदालतले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ बाट जिम्मेवारी सरेका १८ महिना नाघेका १५७ वटा मुद्दालाई घटाएर चालु आर्थिक वर्षमा २१ वटामा सीमित गर्न सफल भएको जानकारी दिएको छ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सञ्चारकर्मीहरूले न्याय सम्पादन, मुद्दा फर्छ्योट, सेवा प्रवाह र अदालतको आगामी कार्ययोजनाबारे जिज्ञासा राखेका थिए। अदालतका पदाधिकारीहरूले न्यायिक सुशासन, पारदर्शिता र छिटो न्याय प्रवाहलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताएका थिए।
