१ साउन, वीरगञ्ज । वातावरणीय प्रदूषण फैलाउँदै स्वीकृत मापदण्डसमेत उल्लङ्घन गरेको निष्कर्ष निकाल्दै जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाले बाराको सिमरास्थित श्री हुलास स्टील इण्डष्ट्रिज लिमिटेड लाई पाँच लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ। उपमहानगरले उद्योगलाई प्रदूषण नियन्त्रणका लागि तत्काल सुधारात्मक उपाय लागू गर्न निर्देशन दिँदै अटेर गरे थप कानुनी कारबाही हुने चेतावनीसमेत दिएको छ । 

उपमहानगरपालिकाको वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखाले २०८३ असार २९ गते उद्योगलाई पठाएको पत्रअनुसार वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को दफा ३५ बमोजिम उक्त जरिवाना गरिएको हो । 

कारबाहीअघि उपमहानगरपालिकाले गठन गरेको वातावरणीय अनुगमन समितिले असार ७ गते उद्योगको स्थलगत निरीक्षण गरेको थियो। निरीक्षणका क्रममा नगर प्रहरीको प्रतिवेदन, स्थलबाट संकलित तस्बिर तथा वातावरणीय निरीक्षण प्रतिवेदनका आधारमा उद्योगले वातावरणीय दायित्व पालना नगरेको निष्कर्ष निकालिएको हो।

अनुगमनमा उद्योगबाट निस्कने तेलजन्य पदार्थ, लेदो तथा अन्य औद्योगिक फोहोर सार्वजनिक सडक र आसपासका क्षेत्रमा फैलिएको भेटिएको थियो। साथै, फोहोर तथा फोहोरपानीको वैज्ञानिक व्यवस्थापन नगरिएको, कार्यस्थलमा आवश्यक सुरक्षा मापदण्ड अवलम्बन नगरेको तथा स्वीकृत वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन  (IEE/EIA) र वातावरणीय व्यवस्थापन योजनाको पालना नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

उपमहानगरपालिकाले यसअघि उद्योगसँग स्पष्टीकरण मागेको थियो। उद्योगले असार १८ गते लिखित जवाफ बुझाए पनि त्यसले अनुगमन प्रतिवेदनमा उठाइएका प्रश्नहरूको विश्वसनीय खण्डन गर्न नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै उपमहानगरले जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको हो ।

जरिवानासँगै उद्योगलाई सात दिनभित्र रकम राजस्व खातामा जम्मा गरी प्रमाण पेश गर्न भनिएको छ। त्यससँगै उद्योगलाई वातावरणीय प्रदूषण नियन्त्रणका लागि तत्काल प्रभावकारी सुधारात्मक उपाय लागू गर्न, स्वीकृत वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन र वातावरणीय व्यवस्थापन योजनाका सबै प्रावधान कार्यान्वयन गर्न, औद्योगिक फोहोर तथा फोहोरपानीको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्न र सुधारात्मक कार्य सम्पन्न गरेको प्रतिवेदन उपमहानगरमा बुझाउन निर्देशन दिइएको छ ।

उपमहानगरपालिकाले तोकिएको अवधिभित्र जरिवाना नतिरे वा निर्देशनअनुसार सुधार नगरे वातावरण संरक्षण ऐन, वातावरण संरक्षण नियमावली तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार थप कडा कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइने स्पष्ट पारेको छ।

उक्त निर्णयको जानकारी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, उद्योग विभाग, वातावरण विभाग, मधेश प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र जिल्ला समन्वय समिति बारालगायत सम्बन्धित निकायलाई समेत पठाइएको छ। 

स्थानीय सरकारबाट औद्योगिक प्रदूषणविरुद्ध गरिएको यो कारबाहीलाई औद्योगिक क्षेत्रको वातावरणीय उत्तरदायित्व कार्यान्वयनतर्फको महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ। अब हुलास स्टीलले निर्देशनअनुसार सुधार गर्छ वा थप कानुनी कारबाहीको सामना गर्छ भन्ने विषय चासोका साथ हेरिएको छ।