बर्दिबास, असार ८ — नेपाल पत्रकार महासंघ मधेश प्रदेशको पाँचौँ साधारणसभाले सात बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै संघीयता, प्रेस स्वतन्त्रता, पत्रकार सुरक्षा तथा व्यावसायिक पत्रकारितासम्बन्धी विभिन्न विषयमा आफ्नो स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरेको छ।
महोत्तरीको बर्दिबासस्थित गौतम होटलमा असार ६ गते सम्पन्न साधारणसभाले संघीय सरकारले परिपत्रमार्फत प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेको भन्दै त्यसलाई संघीयताको मर्म र संविधानविपरीत भएको ठहर गरेको छ। घोषणापत्रमा यस्ता कदमविरुद्ध प्रदेश तथा स्थानीय सरकारसँग समन्वय र सहकार्य गर्दै प्रतिकार गरिने उल्लेख गरिएको छ।
महासंघले निजी सञ्चारमाध्यमलाई विज्ञापनबाट वञ्चित गर्ने सरकारको प्रेसविरोधी परिपत्र तत्काल खारेज गर्न दबाबमूलक अभियान सञ्चालन गर्ने जनाएको छ। साथै मधेश प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गरी प्रदेश समिति तथा आठवटै जिल्ला शाखाको संस्थागत सुदृढीकरण, पत्रकार हितका कार्यक्रम सञ्चालन तथा प्रेसमैत्री नीति, कानुन र कार्यक्रम निर्माणका लागि पहल जारी राखिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।
घोषणापत्रमा पत्रकारिता आचारसंहिताविपरीत हुने गतिविधिप्रति महासंघले कुनै हस्तक्षेप नगर्ने स्पष्ट पारिएको छ। यस्ता गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिविरुद्ध सम्बन्धित निकायले गर्ने कारबाहीमा महासंघको समर्थन नहुने उल्लेख गरिएको छ।
सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त गरिएका व्यक्तिगत अभिव्यक्तिलाई पत्रकारितासँग जोडेर गलत भाष्य निर्माण गर्ने प्रवृत्तिविरुद्ध सचेतना अभियान सञ्चालन गरिने पनि घोषणापत्रमा उल्लेख छ। पत्रकारिताको नाममा हुने अनैतिक, गैरकानुनी तथा पेशाविपरीत गतिविधिप्रति शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्दै दोषीमाथि कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक सहयोग गरिने महासंघले जनाएको छ।
यद्यपि, विभिन्न जालझेल तथा षड्यन्त्रमार्फत पत्रकारलाई फसाउने गतिविधि र अनुचित कारबाहीको भने निरन्तर विरोध गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
महासंघका महासचिव शैलेन्द्र महतो ‘क्रान्ति’द्वारा जारी घोषणापत्रमा पाँचौँ साधारणसभा सफल बनाउन सहयोग पुर्‍याउने अतिथि, प्रतिनिधि, पदाधिकारी, सदस्य तथा सहभागीहरूप्रति आभार व्यक्त गरिएको छ। साथै सम्पूर्ण पत्रकारलाई संघीयता, लोकतन्त्र, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिन आह्वान गरिएको छ।