वीरगञ्ज, असार २८
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत आगामी साउन १ गतेदेखि निजी विद्यालयहरूमा ३ प्रतिशत समताशुल्क लागू गर्ने तयारी गरेपछि निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले यसको विरोध जनाउन थालेका छन्। यसै क्रममा प्याप्सन पर्साका संस्थापक तथा मिनील्यान्ड बोर्डिङ स्कुलका डाइरेक्टर लालबाबु पटेल ले उक्त निर्णयले अभिभावकहरूमाथि थप आर्थिक बोझ पर्ने बताएका छन्।
डाइरेक्टर पटेलले निजी विद्यालयहरूमा समाजका सबै वर्गका अभिभावकका छोराछोरी अध्ययन गर्ने गरेको उल्लेख गर्दै रिक्साचालक, ठेला व्यवसायी तथा निम्न आय भएका परिवारले समेत गुणस्तरीय शिक्षाको आशामा आफ्ना बालबालिकालाई निजी विद्यालयमा भर्ना गर्ने गरेको बताए। यस्ता अभिभावकहरूको आर्थिक अवस्थालाई ध्यानमा राखेर विद्यालयहरूले शुल्क निर्धारण गर्ने र असक्षम परिवारका विद्यार्थीलाई निःशुल्क अध्ययनको व्यवस्था समेत गर्दै आएको उनको भनाइ छ।
उनले विगतमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले निजी विद्यालयमा ५ प्रतिशत कर लगाउने निर्णय गरेको स्मरण गर्दै त्यसविरुद्ध देशव्यापी आन्दोलनपछि उक्त करलाई १ प्रतिशतमा झारिएको बताए। त्यसपछि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अभिभावकमाथिको आर्थिक भार कम गर्ने उद्देश्यले सो कर पूर्ण रूपमा हटाएको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै अहिले पुनः ३ प्रतिशत समताशुल्क लागू गर्नु उचित नभएको टिप्पणी गरे।
पटेलले सरकारको पछिल्लो निर्णयले अभिभावक र विद्यालय सञ्चालकबीच अनावश्यक दूरी सिर्जना गर्ने दाबी गर्दै यस विषयमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने बताए। निजी विद्यालय सञ्चालनका सम्पूर्ण खर्च अभिभावकबाट संकलित शुल्कबाट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै थप करले अन्ततः अभिभावकलाई नै असर गर्ने उनको तर्क छ।
उनले निजी विद्यालयहरूले गरिब, जेहेन्दार, विपन्न, शहीद परिवारका सन्तान, अपाङ्गता भएका विद्यार्थी, घाइते तथा विभिन्न क्षेत्रमा उत्कृष्ट नतिजा हासिल गरेका विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्दै आएको उल्लेख गरे। यस्ता सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह गरिरहेका विद्यालयमाथि थप कर लगाउनु न्यायोचित नभएको उनको भनाइ छ।
सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा थप कर लगाएर राजस्व संकलन गर्नुभन्दा अन्य क्षेत्रबाट स्रोत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सुझाव समेत उनले दिए।
अर्को प्रसङ्गमा उनले हाल लागू रहेको एमइएस (MES) प्रणालीका कारण निजी विद्यालयहरू थप समस्यामा परेको बताए। विद्यार्थीहरूले पुरानो विद्यालयमा बाँकी शुल्क नतिरी अर्को विद्यालयमा भर्ना हुने प्रवृत्ति बढेको भन्दै विद्यालयहरूले ठूलो रकम बक्यौता उठाउन नसकेको गुनासो गरे।
उनका अनुसार नयाँ विद्यालयले भर्ना लिँदा विद्यार्थीको शैक्षिक तथा आर्थिक विवरणको यथोचित परीक्षण नगर्दा पुरानो विद्यालयको लाखौँ रुपैयाँसम्म बक्यौता डुब्ने गरेको छ। सम्बन्धित विद्यालयमा विद्यार्थीले बुझाउनुपर्ने रकम र विवरण स्पष्ट हुने व्यवस्था भए विद्यालयहरूलाई राहत मिल्ने उनको धारणा छ।
सरकारले निजी विद्यालय तथा अभिभावक दुवैको हितलाई ध्यानमा राख्दै ३ प्रतिशत समताशुल्क सम्बन्धी निर्णय पुनर्विचार गर्नुपर्ने माग डाइरेक्टर पटेलले गरेका छन्।