वीरगञ्ज । बर्डफ्लु (एभियन इन्फ्लुएन्जा) सङ्क्रमण फैलिन नदिन सरकारले प्रभावित जिल्लामा आकस्मिक नियन्त्रण अभियान तीव्र पारेको छ ।
केही साताअघि झापा, मोरङ र सुनसरीबाट सुरु भएको सङ्क्रमण महोत्तरी हुँदै बारा, चितवन र त्यसपछि काठमाडौँ उपत्यका तथा नवलपरासीसम्म फैलिएको हो । बारा जिल्ला पनि सङ्क्रमणको उच्च जोखिममा परेपछि यहाँ विशेष सतर्कता अपनाइएको छ ।
पशुसेवा विभागका महानिर्देशक डा. उमेश दाहालका अनुसार हालसम्म १० जिल्लाका ७२ वटा फार्मका करिब पाँच लाख १५ हजार पन्छी नष्ट गरिएको छ भने सात लाख अण्डा र एक सय ८३ टन दाना पनि नष्ट गरिएको छ ।
सङ्क्रमण पुष्टि भएसँगै ‘द्रुत कार्य टोली’ परिचालन गरेर सङ्क्रमित फार्ममा रहेका पन्छी तथा पन्छीजन्य उत्पादन नष्ट गर्ने, फार्म सिल गर्ने र ओसारपसारमा कडाइ गर्ने काम भइरहेको छ । प्रभावित क्षेत्रमा करिब दुई महिनासम्म नयाँ व्यवसाय सञ्चालन गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
डा. दाहालका अनुसार बर्डफ्लुको कुनै उपचार उपलब्ध नभएको कारण रोग देखिनासाथ छिटो नियन्त्रण गरी अन्यत्र फैलिन नदिनु नै प्रभावकारी उपाय हो । यही कारण सङ्क्रमित क्षेत्रका सबै पन्छीजन्य उत्पादन नष्ट गर्नुको विकल्प नभएको उनले स्पष्ट पारे ।
बर्डफ्लु लागेका पन्छीमा अचानक धेरै मर्ने, दानापानी नखाने, अत्यधिक सुस्त देखिने, अण्डा उत्पादन घट्ने, सास फेर्न गाह्रो हुने तथा टाउको, कल्गी र खुट्टामा निलोपन देखिने जस्ता लक्षण देखिन्छन् । मानिसमा सर्ने सम्भावना कम भए पनि सङ्क्रमित पन्छीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क हुँदा ज्वरो, खोकी, घाँटी दुख्ने र मांसपेशी दुख्ने जस्ता लक्षण देखिन सक्छन् । त्यसैले किसान तथा सर्वसाधारणलाई उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह गरिएको छ ।
सङ्क्रमणबाट जोगिन फार्ममा जैविक सुरक्षा कडाइका साथ पालना गर्न, बाहिरी व्यक्ति र सवारीसाधनको अनावश्यक प्रवेश रोक्न, नियमित रूपमा कीटाणुनाशक औषधि प्रयोग गर्न, पन्छी ओसारपसारमा निगरानी बढाउन तथा मरेका पन्छी सुरक्षित रूपमा गाड्न वा नष्ट गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । शङ्कास्पद अवस्था देखिए तुरुन्त सम्बन्धित पशु सेवा कार्यालय वा स्थानीय प्रशासनलाई जानकारी गराउन पनि आग्रह गरिएको छ ।
बर्डफ्लु नियन्त्रण नियमावली, २०७८ अनुसार नष्ट गरिएका पन्छी तथा पन्छीजन्य उत्पादनको लागत मूल्यको ७५ प्रतिशतसम्म राहत दिने व्यवस्था रहेको छ । लागत मूल्य जिल्लाअनुसार फरक हुन सक्ने भएकाले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलगायत सम्बन्धित निकायको बैठकले निर्धारण गर्ने व्यवस्था रहेको विभागले जनाएको छ । सरकारले बारासहित प्रभावित जिल्लामा पशु चिकित्सक र पशु स्वास्थ्यकर्मीलाई अहोरात्र खटाएर रोग नियन्त्रणमा सक्रियता बढाएको छ ।
