वीरगञ्ज । वीरगञ्जस्थित नारायणी अस्पतालमा पछिल्लो समय बिरामीको चाप उल्लेखनीय रूपमा बढ्दै गएको छ। सीमित भौतिक पूर्वाधार, दक्ष जनशक्ति तथा स्रोतसाधनका बीच स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्दै आएको अस्पतालमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अन्तर्गतका बिरामीको सङ्ख्या ह्वात्तै बढेपछि व्यवस्थापन थप चुनौतीपूर्ण बनेको छ।
नेपाल सरकारले सर्वसाधारणलाई सुलभ र सहज स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। तर जेठ १६ गतेदेखि आपत्कालीन अवस्थाबाहेक निजी स्वास्थ्य संस्थामार्फत बीमा अन्तर्गतको उपचार सेवा स्थगित गरेपछि बीमित बिरामीहरू पुनः सरकारी अस्पतालतर्फ केन्द्रित हुन थालेका छन्।
यसअघि सरकारले वीरगञ्जस्थित नेशनल मेडिकल कलेज र वीरगञ्ज हेल्थकेयर अस्पताललाई समेत स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अन्तर्गत सेवा प्रदान गर्ने अनुमति दिएको थियो। तर हाल ती अस्पतालहरूबाट बीमाका बिरामीको उपचार सेवा बन्द भएपछि स्वास्थ्य बीमा गरेका सेवाग्राहीहरू नारायणी अस्पतालबाट मात्र सेवा लिन बाध्य भएका छन्।
नारायणी अस्पतालका सूचना अधिकारी डा। उदयनारायण सिंहका अनुसार बीमा सेवाका बिरामी बढेसँगै दैनिक उपचारका लागि आउने सेवाग्राहीको सङ्ख्या उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि भएको छ। “पहिलेदेखि नै अस्पतालमा बिरामीको चाप उच्च थियो। अहिले बीमा सेवाका बिरामी थपिएपछि व्यवस्थापनमा थप दबाब परेको छ,” उनले भने।
बिरामी तथा उनीहरूका आफन्तका अनुसार अस्पतालमा उपचार सेवा उपलब्ध भए पनि आवश्यक औषधि सहज रूपमा प्राप्त हुन सकेको छैन। अस्पतालभित्र सञ्चालनमा रहेको फार्मेसी प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नसक्दा अधिकांश बिरामी बाहिरबाट महँगो मूल्यमा औषधि खरिद गर्न बाध्य भएका छन्।
त्यसैगरी अस्पतालका विभिन्न वार्डमा बिरामीको अत्यधिक चापका कारण शय्या अभावको समस्या गम्भीर बन्दै गएको छ। उपचाररत बिरामीका कुरुवाहरूका अनुसार एउटा शय्या खाली हुनासाथ भर्नाका लागि प्रतीक्षारत धेरै बिरामीले पालो कुर्नुपर्ने अवस्था छ।
“एक जना बिरामी डिस्चार्ज हुँदा १० जनासम्म भर्नाका लागि प्रतीक्षामा बसिरहेका हुन्छन्,” एक सेवाग्राहीले गुनासो गरे।
बढ्दो भीडभाडसँगै अस्पताल परिसरमा दलालहरूको गतिविधि बढेको आरोप पनि लाग्न थालेको छ। स्रोतका अनुसार शय्या अभावको अवस्था देखाएर केही व्यक्तिले बिरामीका आफन्तलाई प्रलोभनमा पार्दै निजी अस्पतालतर्फ लैजाने तथा सस्तो उपचारको नाममा महँगो उपचार गराउन दबाब दिने गरेका छन्।
सरकारले निजी अस्पतालमार्फत स्वास्थ्य बीमाका सेवाग्राही ठगिने क्रम बढेको निष्कर्ष निकाल्दै आकस्मिक सेवाबाहेक अन्य उपचार सेवा सरकारी अस्पतालबाट मात्र उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको थियो। यसअघि स्वास्थ्य बीमाका बिरामीलाई निजी अस्पतालमा अनावश्यक परीक्षण, भर्ना तथा अन्य सेवा देखाएर बीमा बिल बढाउने गरेको आरोप लाग्दै आएको थियो।
यही कारण अधिकांश सरकारी अस्पतालबाट स्वास्थ्य बीमाका बिरामीलाई निजी अस्पतालमा रेफर गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको थियो। त्यससँगै निजी अस्पतालहरूले सरकारसँग स्वास्थ्य बीमाबापत करोडौं रुपैयाँ दाबी गर्ने गरेका थिए। हाल अधिकांश स्वास्थ्य बीमा सेवा सञ्चालन गरेका निजी अस्पतालहरूको करोडौं रुपैयाँ बक्यौता रहेको बताइन्छ। नयाँ व्यवस्थाले उक्त आर्थिक भार कम हुने अपेक्षा सरकारले गरेको छ।
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकारी अस्पतालहरूको क्षमता विस्तार, पर्याप्त औषधि व्यवस्थापन, आवश्यक जनशक्ति थप तथा दलाल गतिविधि नियन्त्रणमा तत्काल ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता सरोकारवालाहरूले औंल्याएका छन्। अन्यथा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको मूल उद्देश्य नै प्रभावित हुने उनीहरूको भनाइ छ।
बढ्दो बिरामी चापका बीच नारायणी अस्पताल व्यवस्थापन र सरकार दुवैले सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने देखिएको छ।
