काठमाडौं – स्वास्थ्य बीमाबाट बीमित बिरामीले एक आर्थिक वर्षमा बहिरंग (ओपीडी) सेवामा बढीमा २५ हजार रुपैयाँ मात्रै सुविधा लिन सक्ने भएका छन्। स्वास्थ्य बीमा बोर्डका सूचना अधिकारी विकेश मल्लका अनुसार, यसपछिका उपचार खर्चहरू अस्पताल भर्ना, ल्याब परीक्षण र आकस्मिक उपचारमा मात्र गर्न सकिनेछन्।
बोर्डले ओपीडीमा बीमाको वित्तीय भार धेरै भएकोले सेवा वर्गीकरण गरेको जनाएको छ। नयाँ नियम आगामी फागुन १ गतेदेखि लागू हुनेछ। आईसीयू तथा सर्जरी जस्ता महँगा सेवामा बीमा पर्याप्त नहुने भएकाले सन्तुलन मिलाउन यो कदम चालिएको हो।
हाल स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध हुन ३ हजार ५ सय रुपैयाँ प्रिमियम तिर्नुपर्छ। बीमाबाट परिवारका पाँच सदस्यले वार्षिक १ लाख रुपैयाँसम्मको उपचार सेवा लिन सक्ने व्यवस्था छ। तर, ओपीडी सेवामा २५ हजारभन्दा बढी खर्च भएमा बिरामीले स्वयं शुल्क तिरेर उपचार लिनुपर्नेछ।
बोर्डका अध्ययनअनुसार, बीमाको झन्डै ७१ प्रतिशत खर्च ओपीडी सेवामा जाँदै आएको छ। ओपीडीमा सीमितता लागू भएपछि बीमाको दुरुपयोग कम हुने बोर्डको दाबी छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार, प्रिमियम बढ्दा विपन्न तथा गरिब परिवारको आर्थिक भार बढ्ने र बीमितको संख्या घट्ने सम्भावना छ। अध्ययनले देखाएको छ कि अधिकांश बिमितले सेवा लिन मात्रै बीमा गराएका छन् र घरमा बिरामी सदस्य वा जोखिममा रहेका व्यक्तिहरूले बढी बीमा लिँदा बीमाको अवस्था थप कमजोर भएको छ।
