काठमाडौँ । सरकारले सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूलाई नेपालमा अनिवार्य रूपमा सूचीकृत ९दर्ता० हुन दिएको एक साताको समयावधि सकिन अब दुई दिन मात्र बाँकी छ। तर अहिलेसम्म कुनै पनि ठूला सामाजिक सञ्जाल कम्पनीले दर्ताका लागि निवेदन नदिएको सूचना, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्रकुमार ठाकुरका अनुसार नेपालमा सञ्चालन हुने जुनसुकै सामाजिक सञ्जाल कम्पनी कानुनअनुसार दर्ता हुनुपर्ने प्रावधान छ। सरकारले पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि अटेरी भएको भन्दै यसपटक सूचीकरण नगर्ने कम्पनीविरुद्ध कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइने उनले स्पष्ट पारे।
“नेपालमा सञ्चालित सबै सामाजिक सञ्जाल कानुनअनुसार दर्ता हुनुपर्छ। सूचना निकालेर दिएको समयभित्र दर्ता नभए कानुनी कारबाही हुन्छ,” प्रवक्ता ठाकुरले भने।
यसअघि पनि सरकारले ठूला अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीलाई पटक–पटक अनुरोध गर्दै दर्ता प्रक्रिया पूरा गर्न आग्रह गरेको थियो। तर कुनै सकारात्मक प्रतिक्रिया नआएपछि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार भदौ १२ गते सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै ७ दिनभित्र अनिवार्य रूपमा सूचीकरण गर्न भनिएको हो।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले दर्ता नभएका सबै सामाजिक सञ्जालहरूको सूची तयार गरिसकेको छ। मन्त्रालयका अनुसार भदौ १९ गतेदेखि सूचीकृत हुन नआउने कम्पनीहरू क्रमशः निष्क्रिय गरिँदै जानेछ।
सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित बनाउन सरकारले दुई वर्षअघि नै निर्देशिका जारी गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतले समेत स्वदेश वा विदेशबाट सञ्चालनमा आउने सबै सामाजिक सञ्जाल कम्पनीलाई नेपालका नियामक निकायमा अनिवार्य दर्ता गराउन निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ।
हालसम्म नेपालमा ७ वटा सामाजिक सञ्जाल मात्रै कानुनअनुसार दर्ता भएर सञ्चालनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
