बीरगंज — शिक्षा विधेयकको दोस्रो चरण अन्तर्गत निजी विद्यालय संचालक संघहरू—PABSON, N‑PABSON, HISSAN—ले बीरगंजमा विरोध कार्यक्रम आयोजना गरेका छन्। संघहरूले निजी विद्यालयमाथि विभेद गरेको आरोप लगाउँदै सरकारलाई ध्यानाकर्षण पत्र पेश गरेका छन्।
संघहरूले सरकारले ल्याएको शिक्षा विधेयकका केही प्रावधानहरू अस्वीकार गर्दै माग गरेका छन्:
“पूर्ण छात्रवृत्ति (full scholarship)” को शब्द हटाउन।
विद्यालयहरूले प्रदान गर्ने यूनिफर्म, स्टेशनरी, शैक्षिक सामग्री, खाना जस्ता अनिवार्यता हटाउन।
कम्पनी ऐनमा दर्ता भएका विद्यालयहरूलाई गैर-नाफामूलक (non‑profit) संस्थामा परिवर्तन गर्ने प्रावधान हटाउन।
छात्रवृत्ति ऐन अनुसार १०% प्रतिशत छात्रवृत्ति कायम राख्ने।
प्याब्सन जिल्ला कार्यसमितिका अध्यक्ष सरोज प्रसाद चौधरीले भने, “निजी विद्यालयलाई सैतानको व्यवहार देखाएर शिक्षक-शिक्षिकालाई पलायन गराउने सरकारको रणनीति स्वीकार्य छैन। निजी क्षेत्रमैत्री, व्यवहार्य, न्यायोचित तथा समावेशी शिक्षा ऐन आवश्यक छ।”
विरोध कार्यक्रमको क्रममा पुरानो बसपार्कबाट र्याली निकालेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी बाबुलाल रेग्मीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइएको थियो। संघले आफ्नो माग पूरा नभए विद्यालय बन्द गरेर सडकमा उत्रिने चेतावनी पनि दिएको छ।
कार्यक्रममा प्याब्सन मधेस प्रदेशका उपाध्यक्ष पुरन प्रधान, प्याब्सन जिल्ला कार्यसमितिका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुशीला साह, प्याब्सन महानगर अध्यक्ष राहुल श्रीवास्तव, एन-प्याब्सनका केन्द्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष रामबिनय चौरसिया, हिसान जिल्ला अध्यक्ष मुकेश गुप्ता लगायत निजी विद्यालयका संचालक, प्रिन्सिपल र शिक्षक-शिक्षिकाहरूको उल्लेखनीय सहभागिता रहेको थियो।
प्याब्सन जिल्ला कार्यसमितिका सचिव अशोक संग्रोलाले कार्यक्रमको सहजिकरण गरेका थिए।
