काठमाडौँ, २९ वैशाख । उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दीपक खड्काले सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची र हेलम्बु क्षेत्रमा बाढीले पुऱ्याएको क्षतिको पुननिर्माणमा सरकार लाग्ने बताउनुभएको छ ।
मन्त्री खड्काले आज मेलम्ची र हेलम्बु क्षेत्रको स्थलगत अनुगमन गर्दै बाढी प्रभावित क्षेत्रको पुननिर्माणमा सरकारले काम गर्ने बताउनुभएको हो ।
उहाँले मेलम्ची र हेलम्बु क्षेत्रमा सिंचाई व्यवस्थापनका लागि विशेष योजना अघि बढाउने घोषणा गर्नुभयो । “बाढीपछिको हेलम्बु, मेलम्चीको पूर्ननिर्माणको लागि म प्रतिबद्ध छु, यो ऐतिहासिक ठाउँको विकासमा सबै मिलेर अगाडी बढौँ,”–उहाँले भन्नुभयो ।
उर्जामन्त्री खड्काले पहाडी क्षेत्रका उर्वर भूमिको सदुपयोग गर्न सिंचाई व्यवस्थापनलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो । “सिन्धुपालचोक इन्द्रावती गाउँपालिका–भीमटारमा रहेको २२ वटा टारमा इन्द्रावती नदिको पानी ल्याएर सिंचाईका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गर्न सुरु गरिनेछ,”– उहाँले भन्नुभयो ।
पहाड़ी क्षेत्रमा कृषिको उत्पादनलाई बढावा दिन सिंचाई व्यवस्थापन एकदमै महत्वपूर्ण भएको उहाँको भनाई थियो । “यस क्षेत्रको सिंचाईका हाम्रो मन्त्रालय सक्रिय छ र म व्यक्तिगत रूपमा यसमा सहयोग गर्न तयार छु,”– मन्त्री खड्काले भन्नुभयो ।
विस २०७८ असार १ गतेको बाढीले मेलम्ची र हेलम्बु क्षेत्रमा ठूलो धनजनको क्षति पुऱ्याएको थियो । यद्यपी, हालसम्म पनि पुननिर्माण हुन नसकेपछि नेपाली कांग्रेसका नेता एवम् उक्त क्षेत्रका सांसद मोहन बस्नेतको सक्रियतामा उर्जामन्त्री खड्का, राज्यमन्त्री खमबहादुर गर्बुजा, सिंचाई सचिव सरीता दवाडी, जलस्रोत तथा सिंचाई विभागका महानिर्देशक सञ्जीव बरालगायतको टोलीले स्थलगत निरीक्षण गरेको थियो ।
निरीक्षणका क्रममा मन्त्री खड्कालाई सोही क्षेत्रका स्थानीयहरुले बाढीपहिरोले पुगेको क्षतिको पुननिर्माण गर्न माग गर्दै मन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र समेत बुझाएका छन् । उनीहरुले बाढीले पुऱ्याएको क्षतिको पुननिर्माणमा स्थानीय तहको पर्याप्त स्रोत साधन नहुँदा जनता मारमा परेको भन्दै चाँडो पुननिर्माण गरिदिन आग्रह गरेका हुन् ।
सोही क्रममा मन्त्री खड्काले बाढी र पहिरोबाट क्षतिग्रस्त संरचनाहरूको पुनर्निर्माणका लागि पहल गरिने बताउनुभएको हो । “क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणमा सरकारले प्राथमिकता दिनेछ, यसका लागि सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरेर चाँडो काम अघि बढाउनेछौँ,“ मन्त्री खड्काले भन्नुभयो ।
हाल, सरकार र स्थानीय सांसदको सहयोगमा प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण कार्यमा नयाँ लय प्राप्त गर्ने विश्वास जनताले गरेका छन् ।
