बीरगंज २९ माघ । सर्वोच्च अदालतको फैसलाले विगत पाँच वर्ष देखि रोकिएको नारायणी अस्पतालको भवन निर्माण कार्यको ढाेका खुलेकाे चर्चा छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय हरि प्रसाद फुयाँल र सुनिल कुमार पोखरेलको सोमबारको संयुक्त इजलासले यसअघि उच्च अदालत जनकपुर अस्थायी इजलास वीरगंजले गरेको फैसलालाई उल्ट्याए पछि पाँच वर्षदेखि रोकिएको नारायणी अस्पतालकाे भवन निर्माण कार्यकाे ढाेका खुल्ने आशा गरीब निमुखा नेपाली जनताहरूमा पलाएको छ ।
यसअघि अस्थायी इजलास वीरगंजको निर्माण कम्पनी एनडिइरभ्याली कन्स्ट्रक्सन प्रालि ( भिसीपिएल ) नेशनल डेभलपमेन्ट इन्जिनियरिङ ( एसएसएनसी ) पक्षको फैसला उल्ट्याइदिएसँगै भवन निर्माण सम्बन्धी विवाद टुङ्गोमा पुगेको चर्चा छ ।
अस्थायी इजलासले निर्माण कम्पनीको पक्षमा फैसला दिएसँगै सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले सो फैसलाको विरुद्ध सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको थियो ।
त्यसपछि पुनरावेदन गरेको पाँच वर्षपछि सर्वोच्च अदालतले उच्च अदालतको फैसला उल्ट्याइ दिए सँगै नयाँ प्रक्रियाले अगाडी बढने ढाेका खुलेको छ ।
उच्चको फैसला उल्ट्याइदिएसँगै सोमबार बेलुका वीरगंजका नागरिकसमाज तथा चिकित्सकले फैसलाको स्वागत गरेका छन् ।
यद्यपि सो मुद्दाको फैसलासम्बन्धी पूर्णपाठ आइसकेको छैन ।
नारायणी अस्पतालका वरिष्ठ चिकित्सक डा नीरज सिंहले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले नारायणी अस्पताल भवन निर्माण प्रक्रियाको बाटो खुलेको जनाए ।
पूर्व प्रदेशसभा सदस्य राजेश्वर साहले सर्वोच्चको फैसलासँगै अस्पताल भवन निर्माण फास्टट्रयाकमा गर्नुपर्ने माग सरकारसँग गरेका छन ।
संघीय सरकारले २०७५ / ०७६ सालमा नारायणी अस्पतालमा पाँच सय शय्याको भवन विस्तारका लागि एक अर्ब ५० करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो ।
सर्वोच्चले सो मुद्दालाई अग्राधिकारमा राखेर फैसला गरेको छ । वीरगंजमा नागरिक समाज र चिकित्सक तथा स्वास्थकर्मीले नारायणी अस्पताल भवन निर्माण सम्बन्धी मुद्दा छिटो टुङ्गो लाग्नुपर्ने भन्दै दबाबमूलक कार्यक्रम पनि गर्दै आइरहेका थिए । सभार :- जन समर्पण देलि
